Dehradun: राज्य सरकार ने उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश की धामी सरकार ने आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि उपनल से लगे कार्मिकों को भी ‘समान कार्य–समान वेतन’ का लाभ दिया जाए। आदेश के अनुसार, यदि उपनल कर्मचारी किसी विभाग में वही कार्य कर रहा है जो नियमित कर्मचारी करते हैं, तो उसे न्यूनतम वेतनमान (एंट्री पे), मानदेय और निर्धारित भत्तों में समानता सुनिश्चित की जाए।
राज्य में करीब 22–25 हजार उपनल कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 18–20 हजार कर्मचारी सीधे इस निर्णय से लाभान्वित होंगे। कई श्रेणियों में वेतन वृद्धि 3,000 से 10,000 रुपये या इससे अधिक होने की संभावना जताई जा रही है।
सरकार ने सभी विभागों को वेतन विसंगतियों को तत्काल समाप्त करने तथा 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह है। उनका कहना है कि इससे वर्षों से बनी वेतन असमानता दूर होगी और कार्यस्थल पर पारदर्शिता बढ़ेगी।
