मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में श्रम, गृह, कारागार, वन और कृषि विभाग से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
देहरादूनः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में श्रम, गृह, कारागार, वन और कृषि विभाग से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
सबसे पहले, श्रम विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट वापस लेने का निर्णय लिया गया है। यह संशोधन कोविड काल के दौरान किया गया था, जिसे अब निरस्त कर दिया गया है।
ईएसआई डॉक्टरों की भर्ती को लेकर भी अहम फैसला हुआ है। लेबर मेडिकल सर्विस नियमावली 2006 में संशोधन कर पदों को भरा जाएगा और प्रमोशन भी दिए जाएंगे। इसके तहत कुल 94 पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
गृह विभाग के अंतर्गत वर्ष 2022 में गठित एंटी नक्रोटेक्स टास्क फोर्स को लेकर भी कैबिनेट ने फैसला लिया। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स के लिए 22 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी गई है।
कारागार एक्ट में हैबिचुअल ऑफेंडर यानी बार-बार अपराध करने वाले अपराधियों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार की परिभाषा को अपनाया गया है।
वन विभाग में कार्यरत 893 दैनिक श्रमिकों में से 314 को पहले से न्यूनतम वेतनमान मिल रहा था। अब शेष 579 श्रमिकों को भी न्यूनतम वेतनमान, यानी 18 हजार रुपये देने की मंजूरी दे दी गई है।
कृषि विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना, जो 2025-26 तक लागू है, के साथ ही प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
