देहरादून: बढ़ती ईंधन चुनौती के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा कदम, आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में ऊर्जा बचत, ईंधन खपत में कमी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में सरकारी कामकाज से लेकर आम लोगों की जीवनशैली तक में बदलाव देखने को मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण पूरी दुनिया में ईंधन, खाद्य पदार्थों और उर्वरकों की आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। इसका असर भारत पर भी पड़ा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप राज्य में कई अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदम लागू किए जा रहे हैं।
अब सरकारी बैठकों में बढ़ेगा ‘वर्क फ्रॉम होम’
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधारित बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। निजी संस्थानों को भी वर्क फ्रॉम होम अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि ईंधन की बचत हो सके और ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सके।
सप्ताह में एक दिन होगा ‘No Vehicle Day’
राज्य सरकार ने सप्ताह में एक दिन “नो व्हीकल डे” लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या भी आधी की जाएगी। आम जनता को भी सप्ताह में एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
एक अधिकारी, एक वाहन’ नीति लागू
जिन अधिकारियों के पास एक से अधिक विभाग हैं, वे एक दिन में अधिकतम एक ही सरकारी वाहन का उपयोग करेंगे। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को सार्वजनिक परिवहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
उत्तराखंड में जल्द आएगी नई EV Policy
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई EV नीति लाने का ऐलान किया है। नए सरकारी वाहनों में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। साथ ही चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क का विस्तार मिशन मोड में किया जाएगा।
AC उपयोग सीमित, PNG और Solar Energy पर फोकस
सरकारी और निजी भवनों में AC के सीमित उपयोग की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। होटल, रेस्टोरेंट और सरकारी भवनों में PNG गैस के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही PM Surya Ghar Yojana के तहत रूफटॉप सोलर को तेजी से बढ़ाया जाएगा।
सरकारी विदेशी यात्राओं को सीमित करने के साथ “Visit My State” अभियान शुरू किया जाएगा। धार्मिक, ग्रामीण, वेलनेस और इको-टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा। राज्य में Destination Wedding को बढ़ावा देने के लिए Single Window Clearance की व्यवस्था भी लागू होगी।
सरकार प्राकृतिक खेती, Zero Budget Farming और Bio-inputs को बढ़ावा देगी। स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी कैंटीनों में तेल के उपयोग की समीक्षा होगी। होटल और ढाबों को Low-Oil Menu अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
राज्य सरकार “Made in State” और “Make in India” को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ाने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर विशेष जोर रहेगा।
