देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। निदेशालय, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर सेइस संबंध में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के पुराने आदेश का अनुपालन करते हुए राज्य की सेवाओं में अगले छह महीने तक हड़ताल को प्रतिबंधित किए जाने का हवाला दिया गया है।
निदेशक बीएल राणा की ओर से सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस संबंध पत्र लिखते हुए स्पष्ट किया गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वर्तमान में राज्य की अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाओं का हिस्सा हैं। इसमें पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर लाभार्थियों का डाटा अपडेट करना, नौ अप्रैल से 23 अप्रैल तक चलने वाला पोषण पखवाड़ा और निर्वाचन संबंधी बीएलओ ड्यूटी शामिल है। साथ ही, राज्य में जल्द ही शुरू होने वाले एसआईआर कार्यक्रम के कार्य में भी इनकी भूमिका अनिवार्य बताई गई है। निदेशक की ओर से निर्देशित किया गया है कि वे अपने जनपद की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को इस आदेश से अवगत करा दें। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि इस आदेश के बाद भी कोई कर्मचारी हड़ताल पर जाता है या सरकारी कार्यों में बाधा डालता है, तो उसे चिह्नित कर उसके खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
